आ.दिलीप सोपल यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर कॅबिनेटचा महत्त्वाचा निर्णय

घरपट्टी व पाणीपट्टीवरील दंड व व्याजातून दिलासा – कॅबिनेटमध्ये अभय योजनेचा निर्णय

बार्शी, राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी क्षेत्रातील मालमत्तेच्या थकीत करावर आकारण्यात येणाऱ्या 2 टक्के मासिक दंड व व्याजातून आता नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आमदार आ. दिलीप सोपल यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न क्रमांक 2736 च्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधल्यानंतर, राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेत दंड व्याज माफ करून “अभय योजना” लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे वार्षिक 24 टक्के इतके जाचक व्याज भरावे लागत असलेल्या नागरीकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आ. सोपल यांनी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश येत सरकारने सदर निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला असून, हा निर्णय तातडीने अंमलात आणला जाणार आहे.

तारांकित प्रश्नामध्ये विचारलेले मुद्दे:

1. मनपा अधिनियम 1965 नुसार करवसुलीवर मासिक 2 टक्के दंड आकारला जातो का?
2. आगाऊ कर आकारणी होत असूनही डिसेंबरनंतर व्याज आकारले जाते का?
3. 2 टक्के मासिक म्हणजे वार्षिक 24 टक्के – ही आकारणी न्याय्य आहे का?
4. ही आकारणी जाचक असल्यामुळे सुधारणा केली जाणार का?
5. महापालिकांप्रमाणे नगरपालिका स्तरावरही सवलत योजना लागू होईल का?

या प्रश्नांमुळे शासनाची दखल घेतली गेली व नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. आ. सोपल म्हणाले की, “हा निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय असून, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व संपूर्ण मंत्रीमंडळाचे मनःपूर्वक आभार मानतो. नागरिकांनी या अभय योजनेचा लाभ घ्यावा.”